उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास और पर्वतीय क्षेत्रों के कायाकल्प को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के तहत राज्य के लिए "पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना" के अंतर्गत कुल 2,355.54 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि स्वीकृत की है। इस बड़ी वित्तीय मदद से राज्य में सड़क, पुल, और पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचों को नए पंख लगेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, इस विशेष पैकेज को दो अलग-अलग हिस्सों में मंजूरी दी गई है। योजना के मुख्य प्रावधानों के तहत उत्तराखंड को पूंजीगत निवेश के लिए सीधे 71.94 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस वित्तीय पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के समग्र और विशेष विकास के लिए आरक्षित किया गया है। इसी योजना के अंतर्गत संचालित "प्राइड ऑफ हिल्स (पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष विकास सहायता योजना)" के तहत केंद्र ने उत्तराखंड के लिए अकेले 2283.60 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की है। इन दोनों महत्वपूर्ण स्वीकृतियों के बाद भारत सरकार चालू वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य को कुल 2355.54 करोड़ रुपये का पूंजीगत सहयोग प्रदान कर चुकी है। इस बड़ी धनराशि की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिल से आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास के लिए लगातार अपना पूरा सहयोग दे रही है। यह धनराशि राज्य में चल रहे विकास कार्यों को और गति देगी। हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ काम कर रही है।