कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तराखंड को 2025 तक अग्रणी राज्य को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल किये जाने तथा 2023-24 तथा 2025 तक इस दिशा में बहुत से क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के अधीन तय किये गये लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जनपद पौड़ी में उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने और उसका समुचित क्रियान्वयन करने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, उद्यान, कृषि, बाल विकास, पर्यटन, पशुपालन विभाग व अन्य विभागों के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को जनपद में प्रत्येक नागरिक की हैल्थ आईडी बनाने, प्रत्येक ब्लाक में चिकित्सकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने, चिकित्सकों की सक्रिय व उपस्थिति नियमित से सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य केंद्रों में बायोमेट्रिक प्रणाली और ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने, वर्ष 2024-25 तक जनपद को टीबी मुक्त, एनिमिया मुक्त, एड्स की बीमारी से मुक्त, 1 लाख लोगों के आंख के ऑपरेशन का लक्ष्य पूर्ण करने, शतप्रतिशत संस्थागत प्रसव करवाने, सिजेनियन माध्यम से किये जाने वाले प्रसव में कमी करने, तथा सभी चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी का आयोजन करें, जिसमें सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी साझा करें तथा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने आशा स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को उनके कार्यो को और आसान बनाने के लिए टेबलेट उपलब्ध कराने, पूराने एम्बुलेंश-वाहनों और किसी भी प्रकार के चिकित्सा संबंधित उपकरणों को ऑक्शन करते हुए क्रियाशील हालात में और आवश्यकता के अनुरूप ही विभिन्न प्रकार के संसाधनों को बनाये रखने के निर्देश दिये। मंत्री ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अगले 10 दिवस के भीतर सभी विद्यालयों में दिव्यांग फ्रैंडली वातावरण की उपलब्धता, बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, फर्नीचर तथा सुरक्षा इत्यादि से संबंधित मूलभूत सुविधाओं के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने विभिन्न विद्यालयों में निर्माण कार्यो के संबंध में ग्रामीण निर्माण विभाग (आरडब्लूडी) के समन्वय से जिस विद्यालय में मानक के अनुरूप समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध है उसे ए श्रेणी, जहां पर अधिकत 2 लाख रूपये तक के छोटे-मोटे कार्य किये जाने हैं उन विद्यालयों को बी श्रेणी, जहां पर 5 लाख तक के कार्य होने हैं उसे सी श्रेणी तथा जहां पर नया भवन या कोई बड़ा निर्माण कार्य किया जाना है उसे डी श्रेणी प्रदान किये जाने हेतु सभी 15 ब्लाकों का विवरण 26 जनवरी तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
मा0 मंत्री ने 5 या उससे कम बच्चों की उपस्थिति वाले ऐसे विद्यालय जो सड़क से लगे हैं उनको वहां से किसी नजदीकी विद्यालयों में शिफ्ट कराने के लिए सुरक्षा एवं आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने, जो शिक्षक दैनिक रूप से विद्यालय आने के लिए दूर से आवागमन करते हैं उनसे इसका कारण जानते हुए इस बार नियंत्रण लगाने, डायट के माध्यम से स्थानीय इतिहास की पुस्तिका का प्रकाशन करवाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने खंड शिक्षाधिकारियों ऐसे लोग जो अभी तक साक्षर नहीं हुए हैं उनको साक्षर करने के लिए प्रत्येक अध्यापक को एक-एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से साक्षर करने की जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये। मंत्री ने उद्यान विभाग को जनपद में फलदार पौधो के 100 बाग लगवाने के लिए तेजी से कार्य करने और बाल विकास विभाग को शिफ्ट किये जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को शीघ्रता से प्राथमिक विद्यालयों में शिफ्ट करने के निर्देश दिये। उन्होंने श्रीनगर में धारी देवी मंदिर के पास लेक महोत्सव का आयोजन करने तथा श्रीनगर से देवप्रयाग तक मार्च माह में रिवर-राफ्टिंग करवाने की दिशा में पर्यटन विभाग को तैयारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्थानीय मेलों उत्सवों और सांस्कृति पहचान को संरक्षित रखने और उसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने सभी विभागों को सरकार द्वारा संचालित किये की जाने वाली
सिद्धांत उनियाल
संपादक
