जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ‘‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न कानून’’ से जुड़े प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी कहा कि ऐसे सभी विभागों जहां पर महिला कार्मिकों की संख्या 10 या इससे अधिक है वहां पर पृथक महिला शौचालय और पृथक महिला अस्थायी स्टे रूम हो। उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालय में तैनात महिला कार्मिकों का विवरण प्रस्तुत करने, सभी महिलाओं को अनिवार्य रूप से महिला गौरा शक्ति एप्प 7 दिन के अवधि के भीतर डाउनलोड करवाते हुए कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने ए0एन0एम0, एन0एम0, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, नर्सेज, महिला पटवारी, महिला ग्राम विकास अधिकारी व महिला ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, महिला प्रधानों इत्यादि से अनिवार्य रूप से गौरा शक्ति एप्प डाउनलोड करवाने तथा उसना अनिवार्य पंजीकरण करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा विभाग,पूर्ति विभाग इंजीनियरिंग कॉलेज, पुसिल विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य एवं पंचायतीराज आदि विभाग जहां महिला कार्मिक सर्वाधिक हैं उन विभागों में महिला सुरक्षा कानून का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष फोकस करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग इस बात को देखें कि जब भी महिला अपराध से जुड़ी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका क्या रेस्पॉन्ड टाइम रहता है तथा उसकी क्या फीडबैक रहती है इसका भी आंकलन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी महिला या पुरूष महिला सुरक्षा के संबंध में बेहतर कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार-सम्मान दिया जाय। उन्होंने शिक्षा विभाग को ड्राप आउट हुई बालिकाओं की उसका कारण सहित विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जहां महिला कार्मिकों की संख्या औसतन है वहां आन्तरिक शिकायत निवारण समिति शीघ्र गठित हो तथा जनपद स्तर पर महिला मित्र प्रकोष्ठ का भी तत्काल गठन किया जाय। उन्होंने पुलिस विभाग को ऐसे स्थानों जहां पर महिला सुरक्षा की दृष्टिगत स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है, उनको परिवहन विभाग के साथ चिन्हित करते हुए उसकी रिपोर्ट दें तथा संबंधित नगर पालिका और उरेड़ा विभाग से वहां पर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु डी0पी0आर0 तैयार करवायी जायेगी। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को महिला उद्यमियों और समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए पृथक से विक्रय प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने संबंधी होमवर्क करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गौरा शक्ति एप्प डाउनलोड करने तथा महिलाओं के पंजीकरण का कार्य सभी सरकरी-गैर सरकारी विभाग पूरा करेंगे। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को महिला सुरक्षा तथा लैंगिक भेदभाव समाप्त करने संबंधित कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पम्पलेट-ब्रोशर्स इत्यादि जगह-जगह चस्पा करने और वितरित करने की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये।
सिद्धांत उनियाल
संपादक
