जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में जनपद में 4 जी सेचुरेशन प्रोजेक्ट के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ एनआईसी सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों और बीएसएनएल के अधिकारियों को जनपद में 4 जी कनेक्टिवीटी से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता आधारित प्रारंभ करने और निर्धारित समायावधि में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न स्थानों पर चयनित की गयी साइट जहां पर राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई जा चुकी है उन साइट पर तत्काल कनेक्टिवीटी का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये। उन्होंने इस संबंध में टेलिकॉम समिति को कार्यो की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने बीएसएनएल को निर्देशित किया कि 4 जी कनेक्टिवीटी से संबंधित कार्यो के संपादन में टेंडर प्रक्रिया सहित अन्य औपचारिकताओं को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जिन साइटों में सरकारी अथवा गैरसरकारी जो भी भूमि अनूमन्य होगी अगर अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई तो उस संबंध में अग्रीम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही यदि भूमि वन विभाग से संबंधित है तो उस संबंध में भी अग्रीम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित समयावधि में 4 जी कनेक्टिवीटी के कार्यो को पूर्ण किया जा सके। विविध है कि भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के यू0एस0ओ0एफ0 (यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिकेशन फंड) के अंतर्गत संपूर्ण देश को 4 जी सेवा प्रदान करने का कार्यक्रम है तथा जनपद पौड़ी में भी इस संबंध में तेजी से कार्य किया जायेगा।
जनपद पौड़ी में अभी तक कुल 34 साइट का चयन किया गया है जहां पर 4 जी कनेक्टिवीटी प्रदान की जानी है।
इस दौरान बैठक में उपजिलाधिकारी सदर आकाश जोशी, मंडल अभियंता भारत संचार निगम लि0 मानवेंद्र लहरिया, तहसीलदार सुशीला कोठियाल, तहसीलदार धुमाकोट यशवीर सिंह, अवर दूरसंचार अधिकारी हरिओम असवाल सहित वर्चुअल माध्यम से राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी व कार्मिक बैठक से जुड़े हुए थे।
सिद्धांत उनियाल
संपादक
