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मुख्यमंत्री हैल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण के संबंध में हुई समीक्षा बैठक

Siddhant Uniyal by Siddhant Uniyal
November 17, 2022
in अन्य
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जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री हैल्पलाइन 1905 में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी शिकायतें जिनको तत्काल निस्तारित किया जा सकता है तथा जिसमें जिसके निस्तारण में अधिक समय अपेक्षित नहीं होता उनका तत्काल निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, पेयजल निगम, नगर निगम जैसे विभाग जिनकी सर्वाधिक शिकायतें लंबित हैं साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखंड परिवहन निगम आदि विभागों जिनके पास भी शिकायतें लंबित हैं उनको अगले 07 दिनों के भीतर व्यक्तिगत पहल करते हुए शिकायकर्ता से बातचीत करके तथा समस्या का निराकण करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा सार्वजनिक हितों वाली योजनाओं से संबंधित शिकायतों को अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन विशेषकर विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आघार कार्ड बनवाना तथा स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन इत्यादि पेंशन व आधार कार्ड बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में शिविर लगवानें तथा पेंशन के अनुमन्य लोगों को पेंशन दिलवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष पखवाड़ा(15 दिन की अवधि) में इसमें अपेक्षित प्रगति देने के निर्देश दिये। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि जिन-जिन विकासखंड़ों के स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की व्यापक सुविधा नहीं है वहां सुविधा उपलब्ध करवायें, जननी सुरक्षा योजना से संबंधित जितने भी पूर्व के भुगतान लंबित हैं उन सभी का तत्काल भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा लोगों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाय। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि जिनकी भी अधिक पेर्न्डेसी हैं वे अगले 7 दिनों में उसमें सुधार लायें तथा सुनिश्चित कर लें कि किसी भी प्रकार का पुराना भुगतान या बहुत पुरान मामला लंबित ना रहे पुराने मामलों का युद्धस्तर पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया कि विगत वर्षों से वन्य जीव के हमले की घटित घटनाओं के संबंध में क्षेत्रवार घटनाओं का पैटर्न बताते हुए विवरण प्रस्तुत करें ताकि उसकी रोकथाम के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
इस दौरान जिलाधिकारी ने कुछ शिकायकर्ताओं से स्वयं दूरभाष पर बात करते हुए उनके आवेदन के संबंध में पूछताछ भी की।

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