जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में सड़क निर्माण कार्याे से जुडे विभागों लोक निर्माण विभाग व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग की समीक्षा की। निर्मित मोटर मार्गाे के स्थानान्तरण की धीमी कार्यवाही पर जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई श्रीनगर व कोटद्वार के अधिकारियों को चेताया कि आ ही सांय 08 बजे तक कम से कम 03 सड़के लोनिवि के स्थानान्तरिक करें। जिलाधिकारी ने बड़कोलू पुल की स्थिति का संज्ञान लेते हुए अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि को निर्देश दिये कि यदि पुल स्थिति जर्जर पायी जाती है तो पुल पर आवागमन को सख्ती से रोका जाय।
शनिवार को आयोजित लोनिवि व पीएमजीएसवाई की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने लोनिवि व पीएमजीएसवाई के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाकर क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों का चिन्हिकरण करते हुए तेजी के साथ प्रस्ताव तैयार करें ताकि इन परिसम्पतियों की एसडीएमएफ के तहत मरम्मत की जा सके। हाल ही में गुजरात में हुई पुल दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने बड़कोलू पुल की स्थिति को लेकर अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि को निर्देश दिये यदि पुल आवागमन हेतु मानकों के अनुरुप सही नहीं पाया जाता है तो इस पुल पर आवागमन को रोकने के लिए आवश्यक कदम अठाये जायें। वहीं लक्ष्मण झूला पुल के ट्रेफिक के रेगुलेशन व प्रतिबंधित करने केे लिए पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
मोटर मार्गाे के स्थानान्तरण की खराब स्थिति जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई श्रीनगर व कोटद्वार को चेताया आज सांय 08 बजे तक दोनो विभागों के अधीक्षण अभियन्ता एक साथ बैठकर कम से कम तीन सड़कों को विधिवत रुप से लोनिवि को स्थानान्तरित करें। पीएमजीएसवाई के अधिकारियों ने बताया कि उनकी 51 सड़कों में से 22 सड़को व 01 पुल का लोनिवि को स्थानान्तरण किया जा चुका है जबकि 29 सड़कों को स्थानान्तरित किया जाना शेष है। अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि ने बताया कि वर्षा काल से पूर्व विभाग द्वारा 05 करोड़ 60 लाख की लागत से 373.55 किमी0 सड़कों को गढ्ढा मुक्त कर शतप्रतिशत वित्तीय व भौतिक प्रगति प्राप्त की गयी है जबकि वर्षा काल के बाद 316.95 किमी0 सड़कों को गढ्ढा मुक्त कर शतप्रतिशत भौतिक उपलब्धि हासिल की जा चुकी है जबकि 01 करोड़ 75 लाख रुपये का भुगतान शेष है।
जिलाधिकारी ने लोनिवि व पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि रेलवें द्वारा उपयोग में लायी गयी परिसम्पतियों के कारण जो सड़के क्षतिग्रस्त हुई है उनके क्लेम के प्रस्ताव रेलवे को प्राथमिकता से प्रेषित करें। इसके अलावा जिलाधिकारी भूमि हस्तान्तरण के विभिन्न स्तरों पर लम्बित प्रकरणों की वितृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं।
सिद्धांत उनियाल
संपादक
