राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की और से केंद्र व राज्य सरकार को पेंशन बहाल करने की मांग की जा रही है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय निकलकर नहीं आया है वहीं अब जिस तरह से राजस्थान सरकार के पुरानी पेंशन बहाल करने के फैसले से अन्य राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी पुरानी पेंशन के महत्व को समझेगी और बाजार आधारित नई पेंशन योजना को समाप्त करेगी l वहीं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि हम राजस्थान सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमारे राज्य में हाल में संपन्न पांचवे विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था l सभी दलों ने इस बात को माना कि पुरानी पेंशन कर्मचारी का अधिकार है l कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इसे पहले विधानसभा सत्र में पारित कराने की बात भी कही गई है , अब राज्य सरकार को भी राजस्थान की तर्ज में ऐसा करने में आसानी होगी। विधानसभा के पहले विधानसभा सत्र में पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद जताई जा रही है और यह भी आशा जताई है कि सभी राजनीतिक दल पुरानी पेंशन बहाली में सहयोग करेंगे और यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से उत्तराखंड में भी पारित होगा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों डॉ डी सी पसबोला, विक्रम सिंह रावत , देवेंद्र बिष्ट, योगिता पंत डॉ कमलेश कुमार मिश्र, जयदीप रावत , नरेश भट्ट जसपाल सिंह रावत , प्रदीप जुयाल , भवान सिंह नेगी आदि पदाधिकारियों ने भी राजस्थान सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है

मोर्चा के प्रांतीय महासचिव सीताराम पोखरियाल